ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
9,200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ; 97 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕੀਮ ਲਈ 9,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵਿਸਾਖੀ) ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਸ਼ੀ?
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਯੋਗ ਔਰਤ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC): ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮਿਲਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ: ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT)
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ (DBT ਰਾਹੀਂ) ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.